२०८३ जेठ २६ गते
भाटभटेनीले सरकारलाई जरिबाना र ब्याजसहित १ अर्ब ४७ करोड तिर्नुपर्ने
२०८० माघ १८ गते
काठमाडौँ । करछली गरेको भाटभटेनीले जरिबाना र ब्याजसहित १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । दुई वर्षअघि नै सर्वोच्चले अभियोग ठहर गरे पनि भाटभटेनी पुनरावलोकनमा गएको थियो। जसमा पुरानै फैसला सदर भएपछि उक्त रकम तिर्नुपर्ने भएको हो ।
२०७६ सालमै दोषी ठहर भएलगत्तै तिरेको भए पछिल्लो चार वर्षमा थपिने ब्याज न्यून हुने थियो। तर भाटभटेनी पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जाँदा करोडौँ रुपैयाँको भार थपिन पुगेको हो ।
भ्याटमा थप निर्धारण र ब्याज जोडेर आउने रकममा बर्सेनि १५ प्रतिशत ब्याज र १० प्रतिशत थप दस्तुर लाग्छ। आयकरमा थप निर्धारणमा बर्सेनि १५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ।
२०७६ सालमै अदालतले भाटभटेनीले चार आर्थिक वर्षमा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर आयकर तथा मूल्यअभिवृद्धि कर छली गरेको ठहर गरेको थियो। अदातलतले भाटभटेनीसहितका अरु कम्पनीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसपछि भाटभटेनी सर्वोच्चमै पुनरावलोकनमा गरेको थियो।
विस २०६४ सालदेखि लगातार चार वर्षमा भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोगबाट करछली गरेको आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धानबाट पाइएको थियो। त्यसपछि २०६७ सालमा ठूला करदाता कार्यालयले २०६७ सालमा भाटभटेनीमाथिमात्र ब्याज र जरिबाना गरेर ४५ करोड निर्धारण भएको थियो।
सर्वोच्चले २०७६ पुस २७ गते नै भाटभटेनीसहितका पाँच कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। त्यसकाविरुद्ध पुनरावलोकनमा भाटभटेनी गएको थियो। अहिले फेरि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पहिलेकै फैसलालाई सदर गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया