२०८३ जेठ १९ गते
आगामी बजेटका लागि १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल, बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह
२०८१ चैत १४ गते
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसैक्रममा बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ ।
मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंक भन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावशक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समय अनुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गरे । उनले तीन करोड रूपैयाँ भन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरे ।
यसैगरी, अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिए । कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव गर्न पनि मन्त्री पौडेलले आग्रह गरे ।
उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आंकाक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेट विनियोजना साथै पूँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ ।
तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।
आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।
प्रतिक्रिया