२०८३ जेठ २० गते
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा किन बढ्छ रकमान्तर ?
२०८१ असार १६ गते
काठमाडौँ। कुनै शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अपुग हुन्छ भने कुनै शिर्षकमा छुट्याएर राखिएको बजेट बचत हुन्छ । यसरी रकम अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको वा खर्च हुन नसकेको शीर्षकबाट बजेट सार्न सकिन्छ यसलाई नै रकमान्तर भनिन्छ । तर यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक कार्यनिर्देशिका अनुसार जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न नपाईने भएता पनि पछिल्लो चौमासिकमा रकमान्तर गर्ने परम्परा ज्यादा मौलाएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो ४ महिनामा हुने अत्यधिक रकमान्तर कम गर्नकै लागि निर्देशिका बनाएको थियो । रकमान्तर बढी हुने मुख्य कारण भनेको सरकारले प्राथमिकता दिएर छुट्याएर दिएको क्षेत्रमा रकम खर्च हुन नसक्नु हो । विनियोजन ऐनमा भनिएको छ, ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।’ तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ।
बजेट एकातिर छुट्ट्याइन्छ र अर्कातिर खर्च गर्दा यसको नकारात्मक असर विकास निर्माणमा परेको छ नै ऐन कानुनको ध्वजि सरकारले नै उडाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । बजेट ल्याउँदा जुन–जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि भनिएको हो, त्यसमा केवल १० प्रतिशत मात्रै अर्कोतिर सार्न मिल्छ। त्यति १० प्रतिशत पनि किन राखिएको हो भने भैपरी आउँदा खर्च गर्न सकियोस् भनेर हो । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा रकमान्तर गर्नु ठीकै हो ।
यहाँ त विनियोजन नै नगरेको परियोजनामा रकमान्तर गरिन्छ। यो कुशल विनियोजनको अभ्यास होइन।आकस्मिक भुक्तानी गर्नुपरेको, विपद्रप्रकोप निम्तिएको, राजनीति परिस्थिति बदलिएको वा रणनीतिक आयोजनामा थप पुँजी आवश्यक भएको अवस्थामा रकमान्तर आवश्यकता बन्न जान्छ । तर, दबाबका कारण हलुका रूपमा रकमान्तर गर्न थालियो भने यसले उल्टो असर देखाउँछ । नियम अनुसार चालु शीर्षकको बजेट पुँजीगतमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन तर कहिलेकाँही त विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन समेत रकमान्तर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया