२०८३ जेठ १९ गते
के कुलमानलाई सरकारले मन्त्रालय सरुवा गर्न सक्छ ?
२०८१ चैत १० गते
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारलाई पटक पटक अटेर गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने तयारीका हल्लाहरु चलिरहेका छन् । घिसिङलाई पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यकै जसरी मन्त्रालय सरुवा गरेर उपकार्यकारी निर्देशकलाई प्राधिकरणको निमित्त दिने तयारी भन्ने समाचार बाहिरिइरहँदा यस्तो सम्भव नरहेको बुझिन्छ ।
२०७८ साल साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि सरकारसँग सम्झौता गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका कुलमान सरकारको बहालवाला कर्मचारी नभई सरकारी नियुक्तीमा आएका कारण मन्त्रालय सार्ने कुरा असम्भव रहेको उर्जाविद्हरुको तर्क छ ।
हितेन्द्रदेव शाक्य १२ औँ तहको उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा रहँदा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । ओली सरकार २०७८ असार २९ मा ढलेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै माओवादीको दबाबमा शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्ति दिइएको थियो ।
घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्य १२ औँ तहको कर्मचारी भएकै कारण त्यत्तिकै हटाउन नमिलेपछि ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरुवा गरिएको थियो । यता घिसिङको हकमा भने उनी कर्मचारी नभएको र सरकारी नियुक्ती भएको कारण जति सुकै टसल भएपनि सरकारले कुलमानलाई पदबाट हटाउन नसक्ने उर्जाविद्हरुको दाबी छ ।
सरकारलाई असहयोग गरेको, निर्णयहरुमा साथ नदिएको भन्दै उर्जामन्त्रीले ६ पटकसम्म घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त हरेक भाषणहरुमा लोडसेडिङ हटाउन कुलमानको कुनै भूमिका नरहेको बताउँदै आएका छन् ।यस हिसावले उर्जामन्त्रीले घिसिङलाई जसरी पनि हटाउन लागेको बुझिएपनि सरुवा गरेर मन्त्रालय तान्ने अवस्था भने नरहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया