राजद्रोह कसुरमा मिश्र र धवललाई मुद्दा चलाइने, कसुरदार ठहरिए २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणासहित ४१ जनालाई राजद्रोहसम्बन्धी कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधको कसुरलगायतमा मुद्दा चलाइने भएको छ ।

प्रहरीले उनीहरुलाई आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासले उनीहरूलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।

पक्राउ परेका मिश्र र राणासहित ११ जनालाई राज्यविरुद्ध (राजद्रोह) कसुरमा अनुसन्धान गरिने काठमाडौँ प्रहरी परिसरले जनाएको छ । अन्यलाई भने आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताइएको छ ।

प्रहरीले आइतबार अदालत लैजाँदा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रलाई हत्कडीसहित लगेको थियो । चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा राजावादीको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने राजावादीहरुले व्यापक तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पु¥याएका थिए ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५० मा राजद्रोहसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ । यसअनुसार कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार वा संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने नियतले कसैले सैनिक, अर्धसैनिक वा आपराधिक बलको प्रदर्शन वा प्रयोग गरी कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गर्न वा हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो षड्यन्त्र वा उद्योग गर्न वा गराउन वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन’ –दफामा भनिएको छ ।

त्यस्तै आपराधिक उपद्रव तथा गर्न नहुने कसुरमा पनि उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ । सरकारी निकाय वा सम्पत्तिबाहेकका सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पु¥याउनेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने संहितामा उल्लेख छ । ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका संरचना, कारखाना, बैंकलगायतमा आगो लगाएमा वा विस्फोट गराएमा जन्मकैदको सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।

त्यस्तै अदालत, संवैधानिक निकाय, सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था, विदेशी नियोगलगायतमा आगो लगाएमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान संहितामा छ । कसैको घर, कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाउनेलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । यसरी आपराधिक उपद्रव गरी नोक्सानी पु¥याउनेको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति पनि आरोपितबाटै पीडितलाई भराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।