२०८३ जेठ २२ गते
सहकारी बचत अपचलन सम्वन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा लामिछानेको असहमति
२०८१ वैशाख २५ गते
काठमाडौँ । सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन अस्वीकार गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा लामिछानेले त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रुपमा यति धेरै प्रमाणसहित प्रश्न उठेपछि त्यसबारेमा संसद्मा पनि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको सर्वदलीय बैकमा अडान थियो । तर लामिछाने त्यस्तो समिति व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी बनाउने लागिएको भन्दै अस्वीकार गरे ।
'सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर । हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो रु अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ' बैठकपछि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
उनले आफूमाथि कहिँकतै उजुरी नरहेको दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुनै उजुरी नरहेको पत्र दिएको भन्दै त्यसलाई समेत आधार मानेर यस्तो समिति गठनको औचित्य नरहने लामिछानेको तर्क छ । उनले मंगलबार नै सभामुखलाई संसद्मा बोल्न पाउँभन्दै पत्र पनि पठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया