सहकारी विभागमा उजुरी गर्ने पिडितहरु निकै कम, पीडितले पत्याएनन् या थाके ?

काठमाडौ । आज भन्दा एक महिना अघिसम्म सहकारीबाट बचत नपाएको भन्दै सहकारीका बचतकर्ताहरुको ताती सहकारी विभागमा लाग्थ्यो । कोही व्यक्तिगत तबरबाट विभाग पुग्थे त कोही समुह बनाएर । तर आजकाल सहकारी विभाग लगभग शुन्य छ । उजुरीहरु त परिरहेका छन तर व्यक्तिगत उपस्थिती भएर उजुरी गर्नेहरु निकै कम छन् ।

हामीले सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायलाई सहकारी पिडितहरु आउन छाडेका हुन् भनेर गरेको प्रश्नमा उनले पछिल्लो समय विभागमा पिडितहरु गुनासो लिएर दर्ता गर्न आउनेक्रम लगभग शुन्य भएको बताए । उपाध्याय भन्छन, ‘पहिला यहाँ मानिहरुको निकै भिडभाड हुन्थ्यो अहिले तपाइले पनि देख्नुभयो त खै भिडभाड ? आजकाल उनीहरु विभाग आउन छाडेका छन् । पिडितहरु जति गुनासो लिएर आएपनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न सकिएको छैन । सहकारी ठगीहरु कोही जेलमा परे कोही फरार भए । यसकारण पनि पिडितहरु आउँदा आउँदा गलेको जस्तो देखिन्छ ।’ विभागमै उपस्थिती भएर उजुरी दर्ता गर्ने भन्दा पनि हुलाक वा अन्य निकायबाट उजुरी विभागमा पठाएको भने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १६ सय ४२ वटा उजुरी परेको थियो । यो उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अदातल, हेलो सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालय, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभाग र हुलाक तथा व्यक्तिगत निवेदनमार्फंत आएको उजुरी हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, अदातल, हेलो सरकार तथा प्रधामन्त्री कार्यालयमा परेको उजुरी उसले सहकारी विभागलाई पठाउँने गर्छ । सहकारी विभागले आफु मातहतका सहकारी हो भने उजुरीको छानविन गर्छ । यदि आफु मातहतका नभइ स्थानीय तह र प्रदेश अन्र्तगतका भए उक्त उजुरीलाई ती निकायमा पठाउँने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष विभागमा व्यक्तिहरु उपस्थित भएर न्युन मात्रामा गुनासो आएको उपाध्यायले बताए । संख्याका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को साउनमा धेरै उजुरी परेको देखिएपनि ती उजुरीहरु विभागमा व्यक्तिहरु उपस्थित भएर दिएको नभइ अन्य निकाय मार्फत आएको उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए ।विभागका अनुसार यो साउनमा १८८ वटा उजुरी परेको छ । यी उजुरीहरु विभिन्न निकाय मार्फत आएको विभागले जनाएको छ ।अर्को तर्फ समस्यामा परेका ठुला सहकारीलाई संसदको विशेष छानविन समितिले नै अध्ययन गरिरहेकाले पिडितहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको हुनसक्ने उपाध्याय बताउँछन् । संसदीय छानविन बिशेष समितिले अहिले २९ वटा सहकारीमाथि छानविन गरिरहेको छ ।

नियामकलाइ टेर्दैनन सहकारीहरु

सहकारी विभाग सहकारीको नियमन गर्ने संघिय निकाय हो । देश संघियतामा गएपछि नियामकहरु फरक फरक भएपछि अहिले विभागको क्षेत्राधिकार भित्र १३० भन्दा कम सहकारी छन् । सहकारीमा समस्या धेरै देखिएपछि उसले आफु मातहतका सहकारीलाई संस्थाको वास्तविक वित्तिय अवस्था समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अधिकांशले जारी गरेनन । केहीले तथ्यांकमा देखाउँनुपर्ने श्वेतपत्रलाई एक हरफ शब्द लेखेर श्वेतपत्र भनेर पनि पठाएको उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् ।

श्वेतपत्र जारी गर्न आनकानी गरेका संंस्थालाई पुन विभागले जारी गर्न ताकेता गरेको छ । कस्तो ढाँचामा श्वेतपत्र बनाउँने भन्ने मेसो नपाएका संस्थालाई विभागले श्वेतपत्रको नमुना नै बनाइदिएर जारी गर्न पुन सुचना प्रकाशित गरेको छ ।‘यस पटक हामीले कडाइका साथ भनेका छौ, श्वेतपत्रको नमुना पनि दिएका छौ । बनाएर राख्नुस हामी जुनसुकै बेला माग्न सक्छौ उक्त समयमा उपलब्ध गराउँनु पर्छ भनेका छौ’, उपाध्यायले भने ।विभागले सबै सहकारीलाई श्वेतपत्र बनाएर राख्न भनेको छ ।

हाल देशभर ३१ हजार ४ सय ५० सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचत छ । ७३ लाख ८३ हजार सेयर सदस्य रहेका ती सहकारीको ऋण .परिचालन ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस क्षेत्रले ९४ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ ।