२०८३ जेठ २५ गते
उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो, विद्युत प्राधिकरणले सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु नपर्ने
२०८१ चैत ०६ गते
काठमाडौ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना (३० मेगावाट) को चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीजीजीसीलाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिनू भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिटमा उच्च अदालतले गत भदौ ३० गते क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आदेश गरेको थियो ।
प्राधिकरणलाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न ७ दिनको समय दिइएको भएपनि खातामा त्यति पैसा नभएपछि प्राधिकरणले सो रकम भुक्तानी गर्न सकेको थिएन । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरण, उच्च अदालत पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
ठेकेदार सीजीजीसीले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासँग अर्बौं रुपैयाँको दाबी गरेको थियो । उसको दाबीउपर मध्यस्थ न्यायाधीकरणले गत १७ सेप्टेम्बर २०२३ मा ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया